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Monday, May 12, 2014

भगाना की दलित बच्चियां जंतर-मंतर पर अब भी आपकी राह देख रही हैं !

हरियाणा की जाट राजनीति का डर   

साथियों , भगाना की दलित बच्चियां जंतर-मंतर पर अब भी आपकी  राह देख रही हैं !

-प्रमोद रंजन 

जानते हैं पिछले 14 अप्रैल से दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना पर बैठे भगाना के लगभग 100 गरीब दलित परिवारों की महिलाओं, पुरुषों, बच्चों के साथ दिल्ली पहुंचने के पीछे क्या मनोविज्ञान रहा होगा ? उन्हें लगता है कि यहां का मीडिया उनका दर्द सुनेगा और उन्हें न्याय दिलवाएगा। उन्होंने निर्भया कांड के बारे में सुन रखा है। उन्हें लगा कि उनकी बच्चियों को भी दिल्ली पहुंचे बिना न्याय नहीं मिलेगा। यही कारण था कि वे अपनी किशोरावस्था को पार कर रही गैंग-रेप पीड़ित चारों लड़कियों को साथ लेकर आए। अन्यथा, चेहरा ढंककर घर से बाहर निकलने वाली इन महिलाओं को अपनी बेटियों की नुमाइश के कारण भारी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है।

जानता हूं, ऊंची जातियों के परिवारों में पैदा हुए मेरे पत्रकार साथी एक बार फिर कहेंगे कि हमने तो उनकी खबर नहीं रोकी। इस आंदोलन में जितनी भीड़ थी, उसके अनुपात में उन्हें जगह तो दी ही। लेकिन साथी! क्या आपका दायित्व इतना भर ही है ? क्या किसी खबर को कितना स्थान मिले, यह सिर्फ भीड़ और बिकने की क्षमता पर निर्भर होना चाहिए ? क्या मीडिया का समाज के वंचित तबकों के प्रति कोई अतिरिक्त नैतिक दायित्व नहीं बनता ? क्या अपनी छाती पर हाथ रखकर आप बताएंगे कि अन्ना आंदोलन के पहले ही दिन जो विराट देशव्यापी कवरेज आपने उसे दिया था, उस दिन कितने लोग वहां मौजूद थे ? क्या निर्भया की याद में कैंडिल जलाने वालों की संख्या कभी भी भगाना के आंदोलनकारियों से ज्यादा थी ?  वर्ष 2012 में  इसी जंतर-मंतर पर अन्ना हजारे के आंदोलन के बगल में ही भगाना से बहिष्कृत ये दलित-पिछड़े भी सैकड़ों की संख्या में धरना पर बैठे थे। लेकिन मीडिया ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि अगर उस समय इन्हें मीडिया की पर्याप्त तवज्जो? मिली होती तो कम से कम बलात्कार की यह घटना तो नहीं ही होती।

जब भगाना के आंदोलनकारियों को धरने पर बैठे चार दिन हो गए और आपने कोई कवरेज नहीं दी तो उन्हें लगा कि शायद निर्भया को न्याय जेएनयू के छात्र-छात्राओं के आंदोलन की वजह से मिला। वे 19 अप्रैल को जेएनयू पहुंचे और वहां के छात्र-छात्राओं से इस आंदोलन को अपने हाथ में लेने के लिए गिड़गिड़ाए। 22 अप्रैल को जेएनयू छात्र संघ (जेएनएसयू) ने अपने पारंपरिक तरीके के साथ जंतर-मंतर और हरियाणा भवन पर जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन क्या हुआ ? कहां  थे आजतक, एबीपी न्यूज और एनडीटीवी ? सबको सूचना दी गई, लेकिन पहुंचे सिर्फ हरियाणा के स्थानीय चैनल और उन्होंने भी आंदोलन के बहिष्कार की घोषणा कर आंदोलनकारियों के मनोबल को तोड़ा ही। उसी शाम, बहिष्कार करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों के दफ्तर से आंदोलनकारियों को फोन आया कि वे आंदोलन का बहिष्कार नहीं कर रहे। खबर दिखाएंगे। संभवत: उनका ऐसा फैसला मीडिया संस्थानों में खूब पढे जाने वाले भड़ास फॉर मीडिया व अन्य सोशल साइट्स पर बहिष्कार की खबर प्रसारित होने के कारण हुआ।

साथी, चुनाव का मौसम है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। भगाना के चमार और कुम्हार जाति के लोग पिछले दो सालों से जाटों द्वारा किए गए सामाजिक बहिष्कार के कारण अपने गांव से बाहर रहने को मजबूर हैं। धानुक जाति के लोगों ने बहिष्कार के बावजूद गांव नहीं छोड़ा। ये चार बच्चियां, जिनमें दो तो सगी बहनें हैं, इन्हीं धानुक परिवारों की हैं, जिन्हें एक साथ उठा लिया गया तथा दो दिन तक लगभग एक दर्जन लोग इनके साथ गैंग-रेप करते रहे। यह सामाजिक बहिष्कार को नहीं मानने की खौफनाक सजा थी। 23 मार्च को हुए इस गैंग-रेप की एफआईआर, धारा 164 का बयान, मेडिकल रिपोर्ट आदि सब मौजूद है। ऐसे में, क्या यह आपका दायित्व नहीं था कि आप कांग्रेस के बड़े नेताओं से यह पूछते कि आपके राज में दलित-पिछड़ों के साथ यह क्या हो रहा है ? किस दम पर आप दलित-पिछड़ों का वोट मांग रहे हैं ? आप मोदी के पिछड़ावाद की लहर पर सवार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बाइट लेते कि पिछले चार-पांच सालों से हरियाणा से दलित और पिछड़ी लड़कियों के रेप की खबरें लगातार आ रही हैं लेकिन इसके बावजूद आपकी राजनीति सिर्फ जाटों के तुष्टिकरण पर ही क्यों टिकी हुई है ? आप अरविंद केजरीवाल से पूछते कि भाई, अब तो बताओ कौन है आपकी नजर में आम आदमी ? अरविंद केजरीवाल तो उसी हिसार जिले के हैं, भगाणा और मिर्चपुर गांव हैं। लेकिन क्या आपने कभी आम आदमी पार्टी को हरियाणा के दलितों के लिए आवाज उठाते देखा। जबकि उनके हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार योगेंद्र यादव यह कहते नहीं थकते कि दिल्ली में उन्हीं सीटों पर उनकी पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले जहां गरीबों, दलितों और पिछड़ों की आबादी थी। आप क्यों नहीं उनसे पूछते कि दलित-पिछड़ों के वोटों का क्या यही इनाम आप उन्हें दे रहे हैं ? बात-बात पर आंदोलन करने वाला दिल्ली आप का कोई भी विधायक जंतर-मंतर क्यों नहीं जा रहा ? क्यों आपके समाजवादी प्रोफेसर आनंद कुमार ने जेएनयू में 19 अप्रैल को इन लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए बुलाई गई सभा में शिरकत नहीं की, जबकि उन्हें बुलाया गया था और वे वहीं थे।
साथी, अब भी समय है। भगाना की दलित बच्चियां जंतर-मंतर पर आपकी राह देख रही हैं।

फारवर्ड प्रेस के जून, 2014 अंक में भी प्रकाशित 

Sunday, January 26, 2014

Partner, what is your politics?

-PRAMOD RANJAN

Emaan mujhe roke hai, jo hai khiche mujhe kufr 
Kaba mere piche hai, Kalisa mere aage-Mirza Ghalib
(Faith holds me back, impiety lures me/Kaaba is behind me, the church is before me)


                               
Partner, Tumhari Politics Kya Hai? (Partner, what is your politics?) was the question the great Hindi poet Muktibodh used to ask his friends when he wanted to know their ideological leanings. That was in the 1960s. Today, we want to put the same question to the Aam Aadmi Party (AAP).
AAP, which came into being about a year ago, performed unexpectedly well in the Delhi Legislative Assembly elections held in December 2013. Nearly 30 per cent of the votes fell into its kitty and it won 28 of the 70 seats up for grabs. In the 2008 polls, the Bahujan Samaj Party (BSP) had garnered 14.5 per cent votes and 2 of its candidates had won. It was hoping  to perform better this time. However, it got only 5 per cent of the votes and lost both its seats. On the other hand, AAP emerged victorious in 9 of the 12 constituencies reserved for SCs in Delhi. It is thus clear that Dalits and OBCs sided with AAP in a big way. AAP is not only admitting this but is enthused by the development. On the basis of this strength, it is planning to take a plunge into the Lok Sabha elections.
Delhi Legislative Assembly polls – Vote share
Party
Vote percentage
Change
Congress
25
-15  http://znn.india.com/news/stateelection2012/images/downr.jpg
BJP
33
-3  http://znn.india.com/news/stateelection2012/images/downr.jpg
AAP
30
-
Others
11
-13  http://znn.india.com/news/stateelection2012/images/downr.jpg
NOTA
1
-

While forming its government in Delhi, AAP kept social equations in mind. On 28 December 2013, six ministers were sworn in along with the chief minister Arvind Kejriwal. Of them, two – Rakhi Birla and Girish Soni – are Dalits. Somnath Bharati is an OBC from Bihar. Besides, Satyendra Jain, a minority community member, has also been made a minister. As no Muslim candidate of the party had won, AAP could not have a Muslim in the council of ministers.
Thus, AAP followed the old ritual of Indian politics – of balancing the ministry in terms of caste and community. Through its Dalit-bahujan workers, it also publicised this fact among the communities concerned.

Name
Department
Caste/ Varna / Community
Home state
Arvind Kejriwal
Chief Minister and Home, Finance, Power and Vigilance.
Vaishya – General
(equivalent to Agarwal)
Hisar, Haryana
Manish Sisodia
Education, Public Works Department, Urban Development.
Rajput
Pilkhuwan, Uttar Pradesh
Somnath Bharati
Administrative Reforms, Law.
Vaishya – OBC
(Baranwal)
Nawada, Bihar
Satyendra Jain
Health, Industries and Gurdwara Elections
Jain
Baghpat, Uttar Pradesh
Saurabh Bhardwaj
Transport, Food Supply and Environment.
Brahmin
Delhi
Rakhi Birla
Social Welfare and Women and Child Development.
Dalit
Delhi
Girish Soni
Labour, Development, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
Dalit

Delhi


AAP Dalit-bahujan mask?
But what is the reality? The Dalit-OBC ministers of AAP believe that ‘caste’ cannot be the basis of any discourse. They are not only unacquainted with the ideology and thoughts of Phule, Ambedkar and Lohia but also think that this kind of discourse is a bottleneck in the development of the country and of the so-called ‘aam aadmi’.
Twenty-six-year-old minister Rakhi Birla refuses to describe herself as a Dalit leader. Every time any question regarding caste is put to her, she becomes uneasy. This was palpable in an interview of hers, aired by NDTV, after she became minister. On a caste-related question she said, “I am proud that I am a daughter of the Valmiki community, the members of which get up at 6 in the morning and instead of cleaning their own homes, clean the homes of others ... you people should rise above this politics of caste and religion.”
Another Dalit AAP minister Girish Soni comes from a Communist background. He was associated with the Democratic Youth Federation of India. This organization has been demanding reservations for the economically weak sections of the upper castes. His own political career has been limited to the issues of power and water. Dalits figure nowhere is his social concerns.
The OBC minister of the new government Somnath Bharati comes from the Baranwal caste of the Vaishya community. His caste is listed as OBC in his home state Bihar but in Delhi and in many other states, it is included in the general category. Bharati has never had anything to do with the ideological stream of social justice. Though he is a lawyer by profession he does not express any faith in the Indian Constitution and judiciary. He prefers ‘direct action’ to solve all problems. After taking over as minister, at midnight of 16 January, he, along with his workers, kept several African men and women captive for hours on the charge that they were drug addicts and indulged in prostitution. One of them was forced to give his urine sample in public. A Patiala house court had held him guilty of tampering with evidence during his lawyer days. The truth is that he, along with other ministers and MLAs of AAP, satisfies the yearning of the Indian middle class for harum-scarum musclemen, donning the cloak of Robin Hood.
The constitution of AAP says that at least five members of  ‘deprived social groups’ like SCs, STs, OBCs and minorities would be compulsorily represented among the district, state and national level executives of the party. If any such group does not get adequate representation, the executive committee concerned will co-opt up to 5 such members. If the co-opted members are not active members, they will be treated as such. Once they are co-opted, these members will enjoy the same rights as elected members.
From the Dalit-bahujan perspective, there are other positive aspects of AAP, in so far as its documentation is concerned. The ‘sankalp patra’ (resolution document) of the party, issued during the Delhi Legislative Assembly elections has a long section on ‘Social Justice’. In this section, there are many populist assurances which fit in perfectly with the theoretical concepts of social justice. One of the assurances is that if voted to power, the government of AAP will “ensure proper implementation of the reservations for SCs, STs and OBCs in services and educational institutions under the Delhi government”. We all know that AAP was born from the womb of an NGO during the anti-corruption movement of Anna Hazare in April 2011. The movement was anti-reservation in its orientation and its leaders and supporters were of the firm view that “reservation is the biggest corruption”. At that time, the main leaders of the movement were Anna Hazare, Shanti Bhushan, Ram Jethmalani, Santosh Hegde, Kiran Bedi and Arvind Kejriwal. Of them, the former Supreme Court judge Santosh Hegde and Arvind Kejriwal were openly associated with ‘Youth For Equality’ – an organization of anti-reservation students. Hegde was infamous for giving judgments against and making unwarranted comments about reservations.
 Congress hand behind AAP?
There are reasons to believe that the Congress had sponsored the movement and hyped it up in the media to deflect attention from the proposed ‘Bring back black money’ agitation of Govindacharya and yoga guru Baba Ramdev and from the involvement of heavy-weight union ministers in various scams – and the party succeeded in this endeavour too. (See my article ‘Media aur Anna Ka Andolan’ [Media and Anna’s movement] in the collection ‘Anna Se Arvind Tak’ [From Anna to Arvind] edited by Sandeep Meel and published by Ananya Prakashan, Delhi 2013). It is another matter that the party born out of the movement proved to be the Congress’ nemesis. Anna disassociated himself from this party. 
Be that as it may, Anna’s urban middle-class movement, which sought to challenge the Indian Constitution, Parliament and the pro-social justice democratic polity, has faded away and now before us stands a gleaming new political party called AAP. It has entered the democratic political arena with a bang and is trying to find its place in parliament within the constitutional framework. This is definitely a good sign and a victory for Indian democracy. But given the social base of the party and its intent, an eagle eye needs to kept on its activities. Has it really accepted Indian democracy along with its concept of social justice? Or, has the enemy, after losing the war, infiltrated into our territory in disguise?
The claims, policies and assurances regarding social justice, made in the various documents of the party, at least so far, seem to be meant only to remain on paper. To date, the party has confined its agenda to implementing policies that would benefit the working middle class and small traders.
During the run-up to government formation in Delhi, AAP had posed 18 questions to the BJP and the Congress and had said that only if the two parties assured it of their support on these 18 issues, it would form the government. These questions related to the end of VIP culture, passage of Jan Lokpal bill, auditing of the accounts of power companies, regularization of illegal colonies, provision of basic facilities in industrial areas, opposing FDI in retail, improving the education system,, etc. No question was even remotely related to social justice. If AAP really intended to fulfil its promises regarding social justice, reservations and filling up of the backlog posts then it would have asked the BJP and the Congress that in light of the reservation backlog in government jobs in Delhi being so large, that if only backlog posts are filled, no general vacancy will be advertised for the next several years, would they support AAP in just addressing the reserved positions backlog. In his emotional maiden speech in the Vidhan Sabha, Kejriwal reiterated all the points of his party’s political agenda but nowhere did social justice figure.

            Where does AAP really stand on reservations?
On the issue of reservations, AAP seems to be wearing two masks. During the Anna movement, Arvind Kejriwal used to say that reservations should be given but not to well-off Dalits. And no one should get the benefit of reservations twice (He has been a supporter of reservations on economic basis). But after the formation of AAP, he has maintained a stoic silence on the issue, thus sending out a message to the upper castes that his party would uproot the system of reservations while at the same time assuring the communities covered by reservations that their solution to problems related to corruption, water, power and other civic amenities would benefit them too. But when the issue of reservations in promotions held centre stage in Uttar Pradesh, it became necessary for the party to take a stand on it. Breaking its silence on the issue, AAP, on 15 December, 2012, made its stand clear through its Rajput leader Manish Sisodia. In the only official statement on reservations put on the party’s website, Sisodia vehemently opposed reservations in promotions and termed it as an instrument to divide society: “It is not logical to promote a junior, ignoring his senior, on the basis of reservations. This will vitiate the atmosphere.”
On the other hand, AAP leader Yogendra Yadav, who is considered a protagonist for social justice told The Economic Times on 6 January, 2014, that “We [AAP] didn’t have clarity about it until recently. However, we are now clear about it. We will work for more reservation for disadvantaged groups.”
Two or three points are important in this respect. First, AAP chose a Rajput, Sisodia, to oppose reservations in promotions but since it did not want to antagonize the pro-reservationists, especially with the Lok Sabha elections round the corner, it propped up a ‘Yadav’ to support the measure. Secondly, this is not the official statement of the party and has not been put on its website. It is only something said in the course of conversation with a newspaper reporter. And lastly, when The Economic Times tried to seek the views of other party leaders on this issue, they remained non-committal. Those who declined comment included some who have joined AAP to “serve the nation” after quitting their lucrative jobs. They want to establish the rule of ‘meritocracy’ in India. 
News pouring in from different parts of north India indicates that the AAP is expanding at a rapid pace. People are making a beeline to join the party. Many honest Bahujan leaders in different states are also being drawn towards it. They are the people who are disgusted with the nepotism and hypocrisy of ‘their’ political parties where ‘their’ leaders have been relegated to the sidelines. If AAP has to find a place in Indian politics, it will not be able to do so without the support of Bahujans. It owes its success in Delhi to the massive support extended by these communities.
When media persons tried to corner Yogendra Yadav on the issue of him supporting reservations in promotions, he came out with several interesting pieces of information and made revealing claims on Headlines Today which need to be taken into consideration. He demolished the interviewer’s contention that AAP was a party of the middle classes. He was asked whether supporting reservations would not dent AAP’s basic constituency. He said that the party had got the maximum number of votes from slum clusters, illegal colonies and the rural areas of Delhi and that the voters of posh areas of the city had not contributed significantly to its success.  
Yogendra’s utterances reflect the ongoing tug-of-war within AAP. In fact, the political arena of north India is witnessing many a tug-of-war. The Bahujan intellectuals and social-political activists are on the horns of a dilemma. They cannot decide whether to side with ‘their’ political formations like BSP, SP, RJD, JDU, etc or to jump on the AAP bandwagon. AAP is also yet to decide the direction it wants to take. On the one hand are its mentors – the upper caste, middle-class city dwellers – who shaped it initially and who want to replace the plebeian democracy with a sanitized meritocracy, entirely free from corrupt babus. On the other hand are the Bahujan voters, who have the potential of bringing it to power but who, as a compensation for their repression for centuries, seek affirmative action for the creation of equal opportunities for them.
In the words of Ghalib, it remains to be seen whether AAP chooses ‘emaan’ (faith) or ‘kufr’ (impiety). In fact, what is to be seen is which stream they consider ‘emaan’ and which ‘kufr’.
            As of now, everyone is waiting to see on which side the camel settles down. Or whether the heavy load of expectations breaks its back the moment it leaves Delhi. 



Published  in Forward Press, February,2014.  



Pramod Ranjan is active in Hindi journalism for the last 15 years, Presently Consulting Editor of Forward Press.                       

पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?

-प्रमोद रंजन 

इमां मुझे रोके हैं, जो है खींचे मुझे कुफ्र
काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे! 
- मिर्जा गालिब

पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?’ हिंदी के महान कवि मुक्तिबोध 1960 के दशक में अपने मित्रों से यह सवाल उनकी विचारधारा के संबंध में पूछते थे। आज हम यही सवाल आम आदमी पार्टी (आप) से पूछना चाहते हैं। 
लगभग एक साल पहले बनी इस पार्टी को गत दिसंबर में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली। इसकी झोली में कुल 30 फीसदी वोट गए तथा इसने दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 28 पर जीत हासिल की। वर्ष 2008 के दिल्‍ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को 14.5 फीसदी वोट मिले थे और उसके दो उम्मीदवार जीते थे। बसपा को इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन उसे महज 5 फीसदी वोट मिले और अपनी 2 सीटों से भी हाथ धोना पड़ा। इसके विपरीत, आपने दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 12 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की। दिल्ली में दलित और अन्य पिछडा वर्ग ने आम आदमी पार्टी का बड़े पैमाने पर साथ दिया। आपइसे न सिर्फ स्वीकार कर रही है बल्कि घोषित रूप से इससे उत्साहित है और इसी बूते लोकसभा चुनावों में उतरने की तैयारी कर रही है।

दिल्ली में सरकार बनाने में आम आदमी पार्टी ने सामाजिक समीकरणों का भी ख्याल रखा है। 28 दिसंबर, 2013 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ छःह मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें से दो राखी बिरलानगिरीश सोनी दलित समुदाय के हैं। सोमनाथ भारती बिहार के ओबीसी हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के सत्येंद्र जैन को भी इनके साथ मंत्री बनाया गया। पार्टी का कोई भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं जीता इसलिए वह मंत्रिमंडल में किसी मुसलमान को जगह नहीं दे सकती थी। 

इस प्रकार आप की सरकार ने भारतीय राजनीति में जाति, संप्रदाय के आधार पर मंत्रिमंडल गठित करने की रूढ़ि का पालन किया तथा अपने दलित-बहुजन कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन तबकों के बीच इसका प्रचार भी किया।

लेकिन वास्तविकता क्या है? ‘आपके दलित-ओबीसी मंत्री जातिको किसी विमर्श के काबिल नहीं मानते। वे फुले-आम्बेडकर-लोहियावाद से न सिर्फ अपरिचित हैं बल्कि इस तरह के विमर्श को देश और कथित आमआदमी की बेहतरी में बाधा मानते हैं। 

26 वर्षीय मंत्री राखी बिरला खुद को दलित नेता मानने से इंकार करती हैं। वे जाति से संबंधित हर सवाल पर असहज हो जाती हैं तथा उससे बचने की हरसंभव कोशिश करती हैं। जाति विमर्श पर उनकी समझ का एक नमूना मंत्री बनने के बाद एनडीटीवी द्वारा लिए गए उनके एक इंटरव्यू में दिखा। इसमें जाति के सवाल पर राखी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं वाल्मीकि समाज की बेटी हूं, जिस समाज के लोग सुबह  छःह बजे उठकर अपना घर नहीं साफ करते लेकिन दूसरों के घरों की सफाई करते हैं...आप लोग इस जाति-धर्म की राजनीति से ऊपर उठिए!

आप के दूसरे दलित मंत्री गिरीश सोनी की राजनीतिक पृष्ठभूमि भारत की जनवादी नौजवान सभा’ (डीवाईएफआइ) नामक कम्युनिस्ट संगठन की रही है। यह संगठन उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिएआरक्षण की मांग करता रहा है। खुद गिरीश का राजनीतिक सफर भी बिजली-पानीआंदोलन तक सीमित रहा है। उनके सरोकारों में दलितकहीं से भी शामिल नहीं हैं। 

नई सरकार के ओबीसी मंत्री सोमनाथ भारती वैश्‍य समुदाय की बरनवाल जाति से आते हैं। यह जाति उनके गृह राज्य बिहार में ओबीसीसूची में है, जबकि दिल्ली समेत अधिकांश राज्यों में सामान्य सूचीमें है। भारती का सामाजिक न्याय की किसी भी वैचारिक धारा से दूर-दूर तक का वास्ता नहीं रहा है। वे पेशे से वकील हैं लेकिन भारत के संविधान और न्यायपालिका पर वे भरोसा नहीं जतलाते। वे समस्याओं के समाधान के लिए डायरेक्ट एक्‍शनके हिमायती हैं। मंत्री बनने के बाद गत 16 जनवरी की आधी रात को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में  अफ़्रीकी महिलाओं-पुरुषों को कथित रूप से  ड्रग्स का उपयोग करने और वेश्‍यावृत्ति के आरोप में कई घंटों तक बंधक बनाए रखा तथा इनमें एक को सार्वजनिक रूप से मूत्र का नमूना देने के लिए विवश किया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें वकील के रूप में एक मुकदमे के दौरान सबूतों से छेडछाड का भी आरोपी पाया है। वास्तव में,  अन्य आप विधायकों-मंत्रियों की ही तरह वे भारतीय मध्यमवर्ग की विचारहीन और लंपट तत्वों की रॉबिन हुड नुमा छवि की चाहत को संतुष्‍ट करते हैं ।

आप के संविधान में  प्रावधान है कि पार्टी संगठन के जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक की सर्भी इकाइयों में वंचित सामाजिक समूहों,  जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकके कम से कम 5 सदस्य अनिवार्य रूप से होंगे। यदि इन समूहों में से किसी का प्रतिनिधित्व कम हो तो उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए संबंधित कार्यकारिणी अधिकतम 5 सदस्यें तक सहयोजित (को-ऑप्ट) करेगी। यदि सहयोजित सदस्य पहले से ही पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं हैं, तो उन्हें पार्टी का सक्रिय सदस्य  समझा जाएगा। सहयोजन के बादए, उनके अधिकार कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्यों के समान होंगे।’ 

दलित-बहुजन कोण से देखें तो आम आदमी पार्टी की लिखत-पढतमें सकारात्मक पक्ष और भी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जारी संकल्प पत्रमें सामाजिक न्याय नाम से एक लंबा खंड रखा गया है। इस खंड में सामाजिक न्याय की सैद्धांतिक अवधारणाओं पर खरे उतरने वाले अनेक लोकलुभावन वादे हैं। इनमें एक प्रमुख वादा यह है कि पार्टी की सरकार बनने पर ‘दिल्ली सरकार के तहत आने वाली नौकरियों व षिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण को कायदे से लागू किया जाएगा।

हम सब यह जानते हैं कि आम आदमी पार्टीका जन्म अप्रैल, 2011 में शुरू हुए अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान एक एनजीओ के गर्भ से हुआ। उस आंदोलन का रूख स्पष्ट रूप से आरक्षण विरोधी था तथा उसके नेता और समर्थक इस मत के थे कि आरक्षण सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। उस दौरान आंदोलन के मुख्य नेता अन्ना हजारे, शांतिभूषण, रामजेठमलानी, संतोश हेगड़े, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल थे। इनमें से दोए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संतोष हेगड़े और अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर आरक्षण विरोधी विद्यार्थियों के संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी के समर्थक थे। न्यायाधीश हेगडे तो अपने कार्यकाल के दौरान आरक्षण विरोधी फैसले देने और उस पर अनावश्‍यक टिप्पणियां करने के लिए कुख्यात रहे हैं। 

‘आप’ की जन्‍मकथा

ऐसे पुख्ता संकेत हैं कि गोविंदाचार्य और योगगुरु रामदेव द्वारा प्रस्तावित काला धन वापस लाओ आंदोलनऔर केंद्र सरकार के तत्कालीन मंत्रियों के बडे घोटालों से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत उस आंदोलन को प्रायोजित किया था तथा उसे मीडिया हाइपदेने की कोशिश की थी। इसमें वह सफल भी हुई (देखें, अन्ना से अरविंद तक संपादक: संदीप मील, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, २०१३ में संकलित मीडिया और अन्ना का आंदोलन शीर्षक से मेरा लेख)। बाद में, आंदोलन के गर्भ से निकली पार्टी कांग्रेस के लिए ही भस्मासुर साबित हुई । यह अनायास नहीं है कि अन्ना ने इस नयी पार्टी से खुद को अलग कर लिया।

बहरहाल, भारत के संविधान, संसद और उससे उपजे सामाजिक न्याय के हिमायती लोकतंत्र को चुनौती देने वाला शहरी मध्यमवर्गीय अन्ना आंदोलन अब पृष्ठभूमि में जा चुका है और आम आदमी पार्टी के रूप में एक नया राजनीतिक दल हमारे सामने है, जिसने भारतीय राजनीति में धमाके के साथ प्रवेश किया है और इसी संविधान और संसद के भीतर अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहा है। इसे भारतीय लोकतंत्र की सर्वस्वीकार्यता की दृष्टि से एक शुभ संकेत माना जा सकता है। लेकिन इस पार्टी के मूल सामाजिक आधार और मंशा को देखते हुए इसके कार्यकलापों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। क्या इन्होंने सचमुच भारतीय लोकतंत्र और इसकी सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है ? या कहीं बाहर से वार कर हार चुका दुष्मन सिर्फ वेश बदलकर तो भीतर नहीं आ गया है?

ऊपर हमने आप द्वारा उनके विभिन्न दस्तावेजों में किए सामाजिक न्याय के संबंध में किए गए दावों, नीतियों को देखा। आपके वे दावे और नीतियां सिर्फ नयनाभिराम और कर्णप्रिय हैं। पार्टी ने अपने इन दावों को हाशिए पर रखा है तथा अपने राजनीतिक एजेंडे में सिर्फ नौकरीपेशा मध्यम वर्ग की नागरिक सुविधाओं और देशी व्यापारियों के हितों को जगह दी है। कम से कम अभी तक तो यही लगता है। दिल्ली में सरकार बनाने की कशमकश के दौरान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा से 18 सवाल पूछे थे और कहा था अगर इन सवालों पर दोनों पार्टियां उसे समर्थन का भरोसा दें तभी वे सरकार बनाएंगे। ये सवाल वीआईपी कल्चर बंद करने, जन लोकपाल विधेयक पारित करने, बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाने, अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने, औद्योगिक क्षेत्र को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, खुदरा बाजार में विदेशी निवेश का विरोध करने, शिक्षा व्यवस्था ठीक करने आदि के संबंध में थे। इन सवालों में सामाजिक न्याय का सवाल कहीं नहीं था। अगरआप सामाजिक न्याय, आरक्षण नियमों का पालन करने व सभी बैकलॉग नियुक्तियों को भरने सम्बन्धी अपने वायदों को पूरा करने के प्रति संकल्पबद्ध होती तो जाहिर है वह कांग्रेस और भाजपा से यह सवाल भी पूछती कि दिल्ली में सरकारी नौकरियों में आरक्षित तबकों का इतना बैकलॉग है कि अगर सिर्फ बैकलॉग पद भी भरे जाएं तो कई सालों तक सामान्यतबकों के लिए कोई  पद विज्ञापित  नहीं होगा। क्या आपलोग इस मुद्दे पर हमारा साथ देंगें?’

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में अपने पहले भाषण के दौरान भावपूर्ण वक्तव्य दिया तथा अपनी पार्टी के  सभी राजनीतिक एजेंडे एक बार फिर गिनवाए, लेकिन सामाजिक न्याय का एजेंडा उनके इस वक्तव्य में  कहीं नहीं था। 


आरक्षण के मुद्दे पर कहाँ खड़ी है 'आप

आरक्षण  के मुद्दे पर आम आदमी पार्टीएक साथ दो विपरीत  मुखौटों के साथ दिखती है। अन्ना आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल इस आशय की बात कहते नजर आते थे कि आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन संपन्न दलितों को नहीं। इसके अलावा जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए, उसे दुबारा न मिले (वे आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्षधर रहे हैं)। आम आदमी पार्टी बनाने के बाद आरक्षण जैसे संवेदनषील मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी है। इस प्रकार जहां कथित ऊंची जाति के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी पार्टी आरक्षण की व्यवस्था को चुपचाप जड़-मूल से खत्म कर देगी, वहीं आरक्षित तबकों को यह बताया कि उनकी भी मुख्य समस्या भ्रष्टाचार, पानी, बिजली और अन्य नागरिक सुविधाएं है, जिन्हें दूर करने के लिए वे कटिबद्ध हैं। 
लेकिन जब उत्तर प्रदेश में प्रोन्नति में आरक्षण के मामले ने तूल पकड़ा तो पार्टी के लिए कोई स्टैंड लेना अनिवार्य हो गया तो पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए 15 दिसंबर, 2012 को अपने राजपूत नेता मनीष सिसोदिया को आगे किया। आरक्षण पर अब तक आप की वेबसाईट पर जारी इस एकमात्र आधिकारिक बयान में सिसोदिया ने प्रमोशन में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन में रिजर्वेशन का शगूफा समाज को बांटने की कोशिश है...किसी सीनियर को नज़रंदाज़ कर जूनियर को रिजर्वेशन के आधार पर प्रमोट किया  जानो  तार्किक नहीं है। इससे माहौल खराब होगा।’ 

इसके विपरीत, सामजिक न्याय के पक्षधर माने जाने वाले आप नेता योगेंद्र यादव ने गत 6 जनवरी, 2014 को ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ से कहा है कि ‘हाल तक हमारी (आप) इस मामले में कोई स्पष्ट राय नहीं थी। परन्तु अब हमारी राय स्पष्ट है। हम वंचित समूहों को और अधिक आरक्षण दिलाने के लिए काम करेंगें।’ योगेंद्र यादव के इस बयान के संबंध में दो-तीन बातें गौर करने लायक हैं। पहली तो यह कि प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने के लिए आपने राजपूत सिसोदिया को आगे किया और चूंकि लोकसभा चुनाव में जाने के लिए आरक्षण जैसे विषय पर अपना स्टैंड साफ करना आवश्‍यक हो गया तो इसका पक्ष लेने के लिए यादवयोगेंद्र सामने आए। दूसरी बात, योगेंद्र यादव का यह बयान पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य नहीं है। इसे पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर जगह नहीं दी है। यह एक अखबार से की गई बातचीत के क्रम में कही गई बातहै। तीसरे,  जब ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ ने इस संबंध में पार्टी के अन्य लोगों से बातचीत की तो उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। टिप्पणी करने से इंकार करने वाले वे लोग हैं जो बड़ी-बड़ी  नौकरियां छोडकर, देशसेवा का जज्बा लिए आप में शामिल हुए हैं और भारत में मेरिटोक्रेसी स्थापित करना चाहते हैं।

उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से मिल रही सूचनाएं बताती हैं कि आपका प्रभाव तेजी से बढ रहा है। बडी संख्या में उसके कार्यकर्ता व समर्थक बन रहे हैं। विभिन्न राज्यों में अनेक ईमानदार बहुजन नेता भी उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये वे लोग हैं, जो अपने राजनतेओं और राजनीतिक पार्टियों के पाखंड और भाई-भतीजावाद से त्रस्त होकर राजनीतिक हाशिये पर पडे थे। आपको अगर भारतीय राजनीति में जगह बनानी है तो यह बिना बहुजन तबकों के सहयोग के न हो सकेगा। दिल्ली में उनकी जीत की वजह भी इसी तबके से मिला व्यापक समर्थन रहा है। आरक्षण का समर्थन करने पर जब योगेंद्र यादव को मीडिया ने घेरने की कोशिश की तो उन्होने हेडलाइंस टुडेपर कुछ रोचक दावे किए और कई अनूठी जानकारियां दीं, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। एक तो उन्होंने साक्षात्कारकर्ता के इस दावे का पुरजोर खंडन किया कि आपमध्यमवर्ग की पार्टी है। साक्षात्कारकर्ता ने जब उनसे पूछा कि क्या आरक्षण जैसी व्यवस्था का समर्थन करने से आपके परंपरागत समर्थक नाराज नहीं होंगे, तो योगेंद्र ने बताया कि पार्टी को स्लम कॉलोनियों, अनाधिकृत कॉलोनियों तथा दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे अधिक वोट मिले हैं, जबकि पॉशइलाकों से बहुत कम वोट मिले हैं।

योगेंद्र का यह बयान पार्टी के भीतर और बाहर चल रही रस्साकशी को बयान करता है। वास्तव में, इन दिनों उत्तर भारत के राजनीतिक आकाश में कई किस्म की रस्साकशी चल रही है। एक ओर बहुजन तबकों के बौद्धिक और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता आपऔर अपनीविभिन्न राजनीतिक पार्टियों, बसपा, सपा, राजद, जदयू, लोजपा आदि के नेतृत्व की तुलना करते हुए खुद को असमंजस में पा रहे हैं। दूसरी ओर, खुद आम आदमी पार्टी भी यह तय नहीं कर पाई है कि वह किस ओर जाए। एक तरफ आरंभिक तौर पर उसे पार्टी के रूप में स्थापित करने वाले मेंटर और उच्चवर्णीय कार्यकर्ता हैं, जो मौजूदा धूल-धुसरित लोकतंत्र की जगह, सरकारी बाबुओं के भ्रष्टाचार से मुक्त साफ-सुथरी मेरिटोक्रेसी चाहते हैं, तो दूसरी तरफ, उनके लिए सत्ता की सीढी बन सकने वाले बहुजन वोटर हैं, जो सदियों से उनके साथ हुए अन्याय के मुआवजे के तौर पर अफिरर्मेटिव एक्‍शन पर आधारित समान अवसर वाली व्यवस्था के हिमायती हैं। 
महान उर्दू शायर गालिब के शब्दां में कहें तो देखना यह है कि वे इमां और कुफ्र में किसे चुनते हैं? वास्तव में देखना तो यह भी है कि अंततः वे किस धारा को अपना इमां मानते हैं और किसे कुफ्र?  सब इंतजार में हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा? किसी करवट बैठेगा भी या खुद पर लाद ली गयी असंख्य उम्मीदों की भार से दिल्ली से बाहर निकलते ही दम तोड़ देगा

(फारवर्ड प्रेस के फरवरी, 2014 अंक में प्रकाशित)

प्रमोद रंजन फारवर्ड प्रेस के सलाहकार संपादक हैं।